हरियाणा सरकार को बड़ा झटका।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया झटका.
निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून खारिज।
जस्टिस GS संधवालिया की डिवीज़न बेंच ने सुनाया फैसला।
नवंबर 2020 के मानसून सत्र के दौरान पारित हुआ था बिल।
50,000 तक के वेतन वाले पदों पर लागू होता था कानून।
जनवरी 2021 में हाई कोर्ट ने 75% आरक्षण कानून पर लगाई थी अंतरिम रोक।
हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाई कोर्ट की स्टे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने के दिए थे निर्देश।
करीबन 1 महीने पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला रखा था सुरक्षित।
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