चारे के लिए गौ सेवा आयोग के बजट को किया 400 करोड़ – मनोहर लाल

इस अपार्टमेंट परिसर में कई अवैध निर्माण जैसे कॉमन पार्किंग क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट इत्यादि की शिकायतें हैं,जिनका समाधान जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने मीटिंग में निर्देश दिए शहर में बने बैंक्वेट हॉलों की जांच नगर निगम की टीम करेगी। इनमें जो नियमों पर खरे नहीं पाए जाएंगे उन्हें इसके लिए समय दिया जाएगा।मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को बिजली,पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। जनता की सेवा करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी से जुड़ी समस्या के संबंध में छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत आने वाले गांव मोहना,हीरापुर,नरहावली,नरियाला आदि के संबंध में सिंचाई विभाग और बिजली विभाग अपने अपने संबंधित कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने शिकायतकर्ता मोहिनी अवरोल की समस्या के समाधान पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ -साथ घर के कागजात दिलाने की दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रिहायशी व इंडस्ट्रियल स्थानों को लेकर एचएसवीपी व एचएसआईआईडीसी में कई मामले सामने आ रहे थे। अब निर्देश दिए गए हैं कि रिहायशी क्षेत्रों का पूरा मामला एचएसवीपी देखेगी और इंडस्ट्रियल का मामला एचएसआईआईडीसी देखेगी।

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