बिजली सुधार में हरियाणा देश के समक्ष मॉडल बनकर उभरा – रणजीत सिंह
हर महीने बिजली सुधार के लिए अधिकारी व कर्मचारी दें सकेंगे सुझाव
निठल्ले व भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी विभाग के राडार पर
हरियाणा के बिजली मंत्री चौ0 रणजीत सिंह ने कहा है कि पिछले दो वर्षों में बिजली क्षेत्र में किये गए सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश के चारों बिजली वितरण निगम मुनाफे में आ गये हैं। हरियाणा इस मामले में देश के समक्ष मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी चर्चा गत दिवस केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में की और अन्य राज्यों को इसकी अनुपालना करने को कहा है। यह पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है
चौ0 रणजीत सिंह ने प्रदेश की इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया। बिजली मंत्री आज चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में विभाग शीघ्र ही एक और अनूठी पहल करने जा रहे हैं, जिसमें विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से विभाग में और अधिक सुधार के लिये हर महीने लिखित सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों में से अच्छे सुझावों का वे स्वयं चयन करेंगे और ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिनके सुझाव बेहतर होंगे उन्हें पदोन्नत्ति सहित अन्य प्रकार से भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
बिजली मंत्री ने बताया कि कृषि नलकूप कनैक्शनों के लम्बित बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके तहत हर सप्ताह डिविजन व सर्कलवार इनकी समीक्षा की जाएगी और 8 से 10 विशेष टीमों को तुरंत 2 से 3 हजार कनैक्शन जारी करने का कार्यक्रम सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले 16 हजार लम्बित कृषि नलकूप कनैक्शनों को जारी किया जाएगा और 30 जून, 2022 तक 40 हजार कनैक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की थी। उन्होंने कहा अनुमान है कि इस बार बिजली कम्पनियों को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लाभ होगा।
गलत बिजली बिलों को ठीक करने की जाएगी कवायद
चौ0 रणजीत सिंह ने कहा है कि अक्सर यह देखने में आया है कि लगभग 16 प्रतिशत बिजली बिल विभिन्न कारणों से गलत जारी हो जाते हैं, चाहे वह मीटर में कमी की वजह से हो या घर बंद होने के कारण हो। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर विशेष अभियान के तहत अधिकारियों की टीम भेजकर मौके पर इन बिलों को ठीक करवाया जाएगा। अगर बिजली बिल की राशि ज्यादा है तो उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर शेष राशि की किश्तें बनवा कर इन बिलों को भर सकता है।
प्रदेश के सभी गांवों में एक साल में ‘ म्हारा गांव-जगमग गांव योजना ’ के तहत होगी 24 घंटे आपूर्ति
बिजली मंत्री ने बताया कि अब तक 5427 गांवों को ‘ म्हारा गांव-जगमग गांव योजना ’ के माध्यम से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और आगामी एक वर्ष में प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, मई और जून के महीनों में तेज आंधी के कारण बिजली के खंभे गिर जाने से लाइन लॉसिस बढ़ जाते थे और इस समस्या से निपटने के लिए पोल मोफिंग तकनीक से खंभे लगाएं जाएंगे, जिसमें जमीन में सीधे खंभे न लगा कर उन्हें कंक्रीट और सीमेंट के साथ लगाया जाएगा।
निठल्ले व भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी विभाग के राडार पर
चौ0 रणजीत सिंह ने कहा है कि एक विशेष मुहिम के तहत लगभग 150 से ज्यादा कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व लाइनमेंस को चार्ज शीट किया गया है और इनकी चार्ज शीट का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें निलम्बित किया जाएगा और यहां तक कि उनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं।
केन्द्र सरकार की राज्यों को बिजली आधारभूत संरचना सुधार के लिए जारी फेज-1 और फेज-2 के लिए हरियाणा को मिलेगी प्राथमिकता
बिजली मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को बिजली आधारभूत संरचना सुधार के लिए फेज-1 के लिए 3 लाख करोड़ रुपये तथा फेज-2 के लिए 97 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया है। फेज-1 में बिजली सब-स्टेशनों का सुधार किया जाएगा, जबकि फेज-2 में अन्य आधारभूत संरचना विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बिजली मंत्री श्री आर.के.सिंह से उनकी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हरियाणा ने बिजली सुधार में बेहतर कार्य किया है और इसलिए प्रदेश को फेज-1 और फेज-2 की राशि प्राथमिकता आधार पर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि बिजली विभाग में किये जा रहे सुधारों के साथ-साथ जेल विभाग में सुधार किये जाएं। इसके लिए 44 विषयों की एक विस्तृत योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें मुख्यतः फरीदाबाद व गुरुग्राम में ओपन जेल बनाने, रोहतक में हाई सिक्योरिटी तथा नूंह में नई जेल बनाई जा रही है। इसके अलावा, शीघ्र ही खाली पड़े जेल वार्डनों के पदों की भर्ती भी की जाएगी। चौ0 रणजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश की जेलों में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी सुधार किया जा रहा है और आरंभ में इस कार्य की शुरूआत अम्बाला, रोहतक और गुरुग्राम की जेलों से की जाएगी।
Also see :
- मोगा पुलिस ने अपराधी को पुलिस हिरासत से भगाने के लिए गैंगस्टरों की कोशिश को किया नाकाम
- दिव्यांगजनों (Specially Abled Persons) को सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर देने की जरूरत : राज्यपाल
