राज्यपाल ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकार्न की संख्या के मामले में दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में नवाचार के क्षेत्र में हमारे देश की युवा शक्ति की प्रगति को देखते हुए वह दिन दूर नही जब हमारा भारत वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र का सिरमौर बनेगा, जिसमें हरियाणा राज्य का भी विशेष योगदान रहेगा। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में हरियाण सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए दी जा रही सेवाओं व सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में सौ प्रतिशत रीइंबर्समेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सौ प्रतिशत रियायत सहित एमसीडी टैक्स व इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में भी आवश्यक छूट दी गयी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्टार्टअप को एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022 में बनी स्टार्टअप पालिसी से निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी में लीज सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है जिसमें लीज रेंटल का 30 प्रतिशत सब्सिडी (महिलाओं के लिए यह 45 प्रतिशत) रखी गई है। पेटेंट रीइंबर्समेंट में 25 लख रुपए तक 100 प्रतिशत, स्टेट जीएसटी रीइंबर्समेंट में 7 साल के लिए 50 प्रतिशत, एक्सीलेटर प्रोग्राम में भागीदारी के लिए ढाई लाख राष्ट्रीय स्तर पर व पांच लाख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सीड फण्ड के तहत प्रत्येक स्टार्टअप पर 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 7 विश्वविद्यालयों को इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए 30-30 लाख रुपये की राशि भी दी गयी है।
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