केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और विवाद पैदा करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी की जाति पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की है।
नेशनल न्यूज चैनल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोलते हुए शाह ने कहा, “राहुल गांधी की एक नीति है, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलो और बार-बार झूठ बोलो। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का सवाल है, मुझे संदेह है कि कांग्रेस गुट और जाति के बीच अंतर जानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह ओबीसी हैं, ओबीसी कोई जाति नहीं बल्कि एक गुट है। शायद ये बात राहुल गांधी के शिक्षकों ने उन्हें नहीं बताई। यह बेहद दुखद है कि प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल पूछे जा रहे हैं |
उन्होंने आगे कहा, “मोदी जी के समुदाय (जाति) को 25 जुलाई 1994 को ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री छबीलदास मेहता थे और सत्ता में पार्टी कांग्रेस थी। मोदी जी ने तब तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था और ज़्यादातर समय पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा संचालित राज्य सरकार ने इस समुदाय को ओबीसी के तहत सूचीबद्ध किया। 1994 में ही, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के समक्ष सिफारिशें की थीं, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया और वर्ष 2000 में सूचीबद्ध किया गया।
श्री शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने ओबीसी समुदायों को संवैधानिक मान्यता दी, ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन किया, और ओबीसी के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया।
उन्होंने कहा “काका कालेरकर आयोग और मंडल आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट वर्षों तक लागू नहीं की गई। मोदी जी ने ओबीसी समुदायों को संवैधानिक मान्यता दी, और मोदी जी ने ओबीसी के लिए एक आयोग बनाया। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण मोदी जी द्वारा लागू किया गया। वहीं, कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी पार्टी रही है और उन्हें लगता है कि वे सिर्फ झूठ बोलकर ओबीसी की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं।”
इसके अलावा, राहुल गांधी के इस तर्क पर कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में मुट्ठी भर सचिव ओबीसी समुदाय से हैं और उनकी कुल आबादी के अनुपात में नहीं हैं, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि अधिकांश सचिवों को कांग्रेस शासनकाल के दौरान बहुत पहले नियुक्त किया गया था।
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