ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਭੁਮੀਗਤ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਭੁਮੀਗਤ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਘਿਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖੌਫਾਨਕ ਮੰਜਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅੈਕਟ 1966 ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਸ਼੍ਰੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਨੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀ ਲਈ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ) ਉਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਅਸੁਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ?
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹਿਤ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਭਰਪੁਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੰਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
