राज्य के चैरिटेबल/वैलफेयर सोसाइटियों और होस्टलों को भी बी.पी.एल. मूल्य पर गेहूँ और चावल उपलब्ध करवाए जाएंगे
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
चंडीगढ़, 7 जनवरी:
पंजाब सरकार द्वारा अपने मैनीफैस्टो के अधीन चिप वाला राशन कार्ड बनाकर देने की योजना अधीन राज्य में योग्य लाभपात्रियों के स्मार्ट राशन कार्ड (चिप वाला) बनाने सम्बन्धी टेैंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी आज यहाँ अनाज भवन में खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा गठित मंत्रीयों के सलाहकार ग्रुप की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए श्री भारत भूषण आशु कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं सिविल सप्लाई द्वारा दी गई।
मीटिंग में कैबिनेट मंत्री श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा, श्रीमती अरुणा चौधरी, श्री सुन्दर शाम अरोड़ा के अलावा विधायक प्रीतम सिंह कोटभाई, रजिन्दर सिंह, मदन लाल जलालपुर, कुलबीर सिंह ज़ीरा, स्पैशल इनवाईटी कैप्टन सन्दीप संधू, प्रमुख सचिव के.ए.पी सिन्हा खाद्य एवं सिविल सप्लाई, श्रीमती राज़ी पी श्रीवास्तव प्रमुख सचिव महिला सामाजिक सुरक्षा एवं बाल विकास, श्रीमती अनिंदिता मित्रा डायरैक्टर खाद्य एवं सिविल सप्लाई उपस्थित थे।
श्री आशु ने इस मौके पर सलाहकार ग्रुप को जानकारी दी कि पंजाब सरकार द्वारा चुनावी वायदों के अनुसार राशन के साथ-साथ चायपत्ती और चीनी का वितरण भी जल्द ही ई-पोस मशीनों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिप वाले स्मार्ट राशन कार्ड से लाभपात्री पिछले वितरण समय के दौरान लिए गए राशन का विवरण किसी भी समय ई-पोस मशीन में स्वाईप करने से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत इस स्मार्ट कार्ड के द्वारा वह पंजाब के किसी भी जि़ले से अपना राशन ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से राज्य में काम कर रहे चैरिटेबल/वैलफेयर सोसाइटियों और होस्टलों को भी बी.पी.एल. मूल्य पर गेहूँ और चावल उपलब्ध करवाने संबंधी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है जिसके अधीन अनाथ आश्रमों /बाल आश्रम / बैगर होम /नारी निकेतन/ वृद्धाश्रमों में रह रहे लोगों को भी खाद्य सुरक्षा योजना अधीन सस्ते मूल्य पर राशन मुहैया करवाया जायेगा। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट लोक कल्याण के काम कर रहे हैं उनको भी बी.पी.एल. मूल्य पर गेहूँ और चावल उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह लाभ सिफऱ् उन संस्थाओं को ही दिया जायेगा जो राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड होंगी।
श्री आशु ने कहा कि पंजाब राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 अधीन चलाई जा रही स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम अधीन वितरण समय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान योग्य लाभपात्रियों को गेहूँ का वितरण 15 जनवरी, 2020 से शुरू कर दिया जायेगा।
इस मौके पर उपस्थित मंत्री साहिबानों और विधायकों ने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिए।
News in Punjabi
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਅਧੀਨ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ (ਚਿਪ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੋਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨ•ਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹਜਾਰ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਈ-ਪੌਸ ਮਸੀਨਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੰਡ ਅਰਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਰਾਸਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੇਂ ਵੀ ਈ-ਪੌਸ ਸਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਫੈਸਿਲਟੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ/ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੱੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨਾਥ ਆਸਰਮਾਂ/ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ/ ਬੈਗਰ ਹੋਮ/ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ/ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ•ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਅਰਸਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ 15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Salesforce, the worlds #1 CRM, powered by AI technology and capabilities, today hosted India's first…
Lung cancer remains one of the most prevalent and deadly cancers globally, with approximately 2.2…
At Lord's Mark Industries Limited, led by Sachidanand Upadhyay, we are committed to fostering positive…
After the success of the first phase of 'The Missing Beat', a campaign aimed at…
Laid the foundation stone by Shri D. Sridhar Babu, Minister of IT, Electronics, Communications, Industries…
Chitkara University has earned a prominent place on the global academic stage, ranking 161st in…