प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशों से व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के मामलों में भारतीय राज्यों को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं। इससे राज्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए रास्ते खुले हैं। यह बात हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को राजभवन में उनसे मिलने पहुंचे सात देशों के राजदूत, उच्चायुक्त एवं प्रतिनिधियों से बातचीत में कही। इस विदेशी प्रतिनिधिमंडल समूह में फिजी के उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश, पैपवा न्यू गुनिया के उच्चायुक्त पाॅलियास कार्नि ओबे, कोर्मोस संघ के महा पार्षद के.एल गंजु, बुर्किना फासो के काउंसल मामलों के हेड काॅलीबेली डी.हर्बे, प्रिंसीपतो डी. सेबोरगा (वेस्ट ऐटिका) के प्रतिनिधि मि. एच.वी. जैन, मिश्र एम्बेसी के प्रतिनिधि मुस्तफा एफ सेखों तथा नाईजर के मुस्तफा ऐबोबकार डिओरी एवं ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक दर्जन से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें देश की कुछ नामचीन कंपनियों के अध्यक्ष एवं उच्चाधिकारी भी शामिल थे।
इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि इस प्रकार के बड़े स्तर के दौरों, बैठकों एवं मुलाकातों से देश के साथ-साथ राज्यों के साथ भी विदेशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, जिससे एक दूसरे राज्यों और देशों के बीच व्यापार, कृषि, कला संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति होगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी मामलों में भारतीय राज्यों को मिली स्वतंत्रता से अब राज्य विदेशों के साथ सीधे एम.ओ.यू. और समझौते कर पाएंगे। राज्यों के इस प्रकार के संबंध स्थापित होने से लोग एक दूसरे देशों एवं राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति से अवगत होंगे।
राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि पैसिफिक देशों और हरियाणा के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक, आईटी सक्षम सेवाओं से लेकर खाद्यान्न विकास तक, हरियाणा सभी देशों के साथ साझेदारी करने के लिए हर स्थिति में काम करने के लिए तैयार है।
हरियाणा इन क्षेत्रों के साथ-साथ ऑटोमोबाईल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उत्पाद में सभी पैसीफिक तथा अफ्रीकी देशों की मदद करने में आगे बढ़ कर कार्य करेगा।
इस अवसर पर राज्यपाल दत्तात्रेय ने सभी राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा ग्लोबल ट्रेड एंड टैक्नोलोजी कांउसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
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