1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਈਟਲਰ, ਨਾਥ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਈਟਲਰ, ਨਾਥ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 163 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/20 ਫਰਵਰੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 1984 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 62 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 22 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

163 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 163 ਲਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 35 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੈਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੋਹ ਕੇ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।