हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन से मिला मेगा एफ़पीओ – सुभाष बराला |
प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत – सुभाष बराला |
हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला ने कहा कि राज्य सरकार अपने प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है , इसी दिशा में काम करने के लिए ही एक “हरियाणा फार्मर प्रोडूसर्स आर्गेनाइजेशन” पॉलिसी का गठन किया जा रहा है।
श्री बराला ने यह जानकारी आज यहाँ हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में “हरियाणा फार्मर प्रोडूसर्स आर्गेनाइजेशन” पॉलिसी को लेकर एक बड़े एफ़पीओ “नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफ़पीओ” के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। “नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफ़पीओ” से 43 अन्य एफपीओ जुड़े हुए हैं, जिनमें करीब 1200 किसान सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं। करीब 10 करोड़ रूपये के वार्षिक टर्नओवर वाले इस मेगा एफ़पीओ ने श्री सुभाष बराला, जो ” हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण” की कार्यकारी समिति के चेयरमैन भी हैं , को विश्वास दिलाया कि वो सरकार को “हरियाणा फार्मर प्रोडूसर्स आर्गेनाइजेशन” पॉलिसी के गठन में सहयोग करेगा। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात में भी रुचि दिखाई।
इस अवसर पर प्राधिकरण के सीईओ एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक भी उपस्थित थे। श्री सुभाष बराला ने “नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफ़पीओ” को बताया कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त हों। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की जरुरत के अनुसार गठित की जाने वाली “हरियाणा फार्मर प्रोडूसर्स आर्गेनाइजेशन” पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को सरल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल किसानों के हितों के प्रति चिंतित हैं , उनकी सोच है कि प्रदेश के किसान की आमदनी बढ़े , क्योंकि किसान मजबूत होगा तो बाज़ार में खरीददारी करेगा। इससे आर्थिक चक्र घुमेगा जोकि किसान और व्यापारी से लेकर हर वर्ग को लाभ देने वाला साबित होगा।
हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला ने कहा कि अभी तक अधिकतर किसान परम्परागत खेती करते आ रहे हैं जबकि समय की मांग है कि अब खेती को भी आधुनिक तरीके से किया जाए और उनकी फ़सल अथवा उत्पाद को मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर दाम दिलवाए जाएं। इसी को देखते हुए ही हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा फार्मर प्रोडूसर्स आर्गेनाइजेशन” पॉलिसी तैयार की जा रही है।
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