बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा करना है। इस दौरान कृषि सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटलीकरण और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा से जुड़े विकास कार्यों, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को बैठक में प्रमुखता से रखने की तैयारी की। माना जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस परिषद की बैठकों में राज्यों को अपने विचार रखने, चुनौतियों से अवगत कराने और राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर मिलता है।
यह बैठक देश के समग्र और संतुलित विकास की दिशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
